७
"जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती" संबंधित गोशाळेस प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित अटी व शर्तीची तपासणी करुन महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करील.
८
जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीचा अहवाल व त्यानुसार अनुदानास पात्र गोधनाची संख्या विचारात घेऊन आवश्यक निधीची मागणी गोसेवा आयोगाकडून शासनाकडे करण्यात येईल. तवचारात घेऊन आवश्यक निधीची मागणी गोसेवा आयेागाकडून शासनाकडे करण्यात येईल.
९
प्राप्त पडताळणी अहवालानुसार गोशाळांना दोन टप्प्यात सहा महिन्यांच्या अंतराने अनुदान वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.
१०
जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीने गोशाळांची प्रत्यक्ष पडताळणी वर्षातून दोन वेळा (एप्रिल ते सप्टेंबर व ऑक्टोबर ते मार्च) करुन पडताळणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगास सादर करील.
११
पडताळणी अहवाल विचारात घेऊनच गायींच्या संख्येनुसार पुढील अनुदान वितरित करण्यात येईल.
DBT
गोशाळांना अनुदान हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व्दारे संबंधित संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल.
१३
दुसऱ्या हप्त्यांतर्गत देय अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संस्थेस पहिल्या हप्त्यात दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या प्रतिस्वाक्षरीने सादर करणे बंधनकारक राहील.
१४
संस्थेत संगोपन करण्यात येत असलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद करणे बंधनकारक राहील. तसेच सर्व पशुधनाची टॅगनिहाय स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक राहील.
१५
संबंधित गोशाळेने नजीकच्या काळात प्रथम प्राधान्याने कायम स्वरूपी चाऱ्याची सोय करण्याकरिता वैरण उत्पादन, चारा प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.
१६
योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात वित्तीय बाबी वगळता किरकोळ स्वरूपाचे बदल करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.